PM SVAMITVA Yojana: PM Jan Dhan Yojana (पीएम जन धन योजना) के सफल कार्यान्वयन के बाद, जिसने गरीबों को बैंकिंग प्रणाली में लाने में अच्छा काम किया, भारत सरकार ने हाल ही में प्रॉपर्टी कार्ड योजना (SVAMITVA योजना) शुरू की है। यह केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों को ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (प्रॉपर्टी के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र) जारी करने और इन कार्डों के बदले ऋण व अन्य वित्तीय लाभ पाने में मदद करने के दोहरे उद्देश्य के साथ शुरू की गई एक और ऐतिहासिक योजना है।
स्वामित्व, पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंड की मैपिंग करके संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/स्वत्व विलेख) जारी करने के साथ ग्रामीण इलाकों की जमीन के मालिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है।
PM SVAMITVA Yojana के उद्देश्य
SVAMITVA Yojana का उद्देश्य कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करना है:
- चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व सही और अपडेटेड होगा, इससे प्रॉपर्टी के सत्यापन की प्रणाली विश्वसनीय बनेगी।
- इस योजना से प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित करने में मदद मिलेगी जिससे ग्राम पंचायतों को मदद मिलेगी।
- प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में पारदर्शी और स्पष्ट लेन-देन से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवाद कम होंगे।
- इस योजना से ग्रामीण परिवारों की वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी क्योंकि वे अपनी प्रॉपर्टी को संपार्श्विक के रूप में उपयोग कर सकेंगे।
- प्रॉपर्टी संबंधी अधिकारों में स्पष्टता आने से ग्रामीण नागरिकों को अपनी ज़मीन पर कानूनी स्वामित्व प्राप्त होगा।
- इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है कि महिलाएं भी संपत्ति की मालिक हो सकें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा विकास और शहरी नियोजन।
फ़ायदे
- ग्रामीण संपत्ति मालिकों को स्वामित्व/स्वामी कार्ड प्रदान किए जाते हैं
- ग्रामीण अपने संपत्ति कार्ड का उपयोग संपार्श्विक के रूप में बैंक वित्त का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि ये कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में काम करते हैं।
पात्रता
यह योजना ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है, जिसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंड की मैपिंग करना और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/स्वत्व विलेख) जारी करने के साथ ग्रामीण इलाकों की जमीन के मालिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है।
देश में लगभग 6.62 लाख गांव ऐसे हैं जो अंततः इस योजना में शामिल हो जाएंगे। पूरे काम के पांच साल की अवधि में फैले होने की संभावना है।
PM SVAMITVA Yojana : ज़मीन पहचान की प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन के बाद, आवासीय भूमि को ड्रोन के माध्यम से मापा जाएगा, जो गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक प्रॉपर्टी का डिजिटल नक्शा तैयार करेगा। सर्वे ग्राम पंचायत, राजस्व अधिकारी, प्रॉपर्टी मालिकों और एक पुलिस टीम की उपस्थिति में किया जा रहा है।
किसी भी विवाद के मामले में, सर्वे के 15-40 दिनों के भीतर समस्या या विवाद की सूचना दी जानी चाहिए। ऐसा कोई विवाद न होने पर राज्य सरकारें प्रॉपर्टी के मालिक के नाम जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड बनाएंगी।
PM SVAMITVA का कानूनी ढांचा
स्वामित्व योजना के लिए कुछ खास कानूनी नियमों और दिशानिर्देश तय हैं:
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक) अधिनियम, 1996: यह राष्ट्रीय कानून इस योजना का समर्थन करता है।
- राज्य-विशिष्ट अधिनियम: प्रत्येक राज्य के अपने कानून हैं जो इस योजना का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 का उपयोग करता है, और मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 का पालन करता है।
- परिचालन दिशानिर्देश: पंचायती राज मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत निर्देश तैयार किए हैं।
PM SVAMITVA Scheme के लिए Required Documents
PM SVAMITVA Yojana के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र पाने के लिए, आपको ये जानकारी देनी होगी:
- आवेदन फॉर्म: निर्दिष्ट फॉर्मेट में फॉर्म भरें।
- पहचान प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज जमा करें।
- निवास प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज़ शामिल करें।
- आधार कार्ड: अपने आधार कार्ड की एक प्रति प्रदान करें।
- संपत्ति विलेख दस्तावेज: प्रॉपर्टी के स्वामित्व को साबित करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज जमा करें।
- पज़ेशन प्रमाण पत्र: प्रॉपर्टी की कानूनी स्थिति दर्शाने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
PM SVAMITVA Yojana Property Card कैसे Download करें
SVAMITVA कार्ड (SVAMITVA card) एक एसएमएस लिंक के ज़रिए डाउनलोड किया जा सकता है जो उनके संबंधित मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रॉपर्टी कार्डों के फिजिकल वितरण की प्रक्रिया का भी पालन किया जाएगा।
पीएम स्वामित्व योजना के तहत Property Card का Sample
भारत की ग्रामीण आबादी को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करके संपत्ति का अधिकार देने हेतु पीएम स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना ने ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने तथा बैंकों व वित्तीय संस्थानों से अपनी संपत्ति पर लोन पाने की सुविधा दी। भारत के प्रत्येक राज्य के लिए संपत्ति कार्ड का एक अलग फॉर्मेट है।
पीएम स्वामित्व योजना में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी
स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे और मैपिंग के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है:
- भूमि और सीमाओं को सटीक रूप से चिह्नित करने के लिए हाई-रिज़ॉल्यूशन ड्रोन मैपिंग का उपयोग किया जाता है।
- मानचित्रों को सत्यापित करने और बेहतर बनाने के लिए इसरो से उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया जाता है।
- प्रत्येक गांव के लिए एक सटीक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) तैयार किया गया है।
- प्रगति पर नज़र रखने और भूलेखों को डिजिटल बनाने के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरु की गई है।
SVAMITVA Yojana Online Registration
आपको पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) की आधिकारिक वेबसाइट eGramSwaraj: www.egramswaraj.gov.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर ‘New User Registration’ बटन पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर नाम, पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी और ज़मीन संबंधी विवरण सहित मूल जानकारी दर्ज करें।
- सभी विवरणों को सत्यापित करें और फिर ऑनलाइन पंजीकरण (आवेदन) फॉर्म जमा करें।
- आवेदन संख्या के साथ रसीद पाएं।
ख़ास बातें : स्वामित्व योजना (SVAMITVA Yojana)
ग्रामीण भारत में ग्रामीणों को सशक्त बनाने तथा वित्तीय स्थिरता लाने हेतु PM Swamitva Yojana (पीएम स्वामित्व योजना) 2021 में शुरू की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, SoI (सर्वे ऑफ इंडिया), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और राज्य पंचायती राज विभाग के सहयोग से पहले ही देश भर के कई गांवों को कवर कर लिया है। इसका लक्ष्य हर साल अधिक गांवों की मदद करना और उन्हें कवर करना है।